नेपालमा निर्वाचन लगत्तै निर्माण भएको नयाँ सरकारले कतिपय राम्रा कामहरूको सुरुवात गरेको छ । जनतालाई आवश्यक पर्ने निकै साना तर न्यूनतम कामहरू जो सहजै जनताले सहजता भएको महसुस गर्न सक्छन् त्यस्ता कामहरूको सुरुवातले केही आशा पलाएको छ । नयाँ सरकार, नयाँ जोस र नयाँ परिकल्पना निर्माण गर्दै अगाडी बढी रहेको अवस्था छ । सबैभन्दा कमजोर मानिएको विषय नेपालका लागि सुशासन हो । सुशासन कायम गर्न नसकेका कारण आम नागरिकहरूले असन्तोष व्यक्त गरिरहेका बेलामा सुशासन प्रवद्र्धनका धेरै कामहरूको सुरुवात वर्तमान सरकारले सुरुवात गरेको छ ।
यस अघिका सरकारहरूले ठुलालाई रातारात ऐन र सानालाई सधैँ समस्या बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो नै । किनकि जो जसले हिजोदेखि सत्ताको वरिपरि रहेर देश र जनताको नाममा अनुशासन हीन कामहरू गरिरहेका थिए उनीहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा समेत प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था थियो तर वर्तमान सरकारले त्यस्ता अधिकांश विषयहरूलाई तोड्ने अभियान थालनी गरेको छ । न्यूनतम एक सय वटा कामहरू सार्वजनिक गरेर सय दिनभित्रै कतिपय कामहरूलाई लयमा ल्याउन सकिने भन्दै अभियान पनि सँगसँगै थालेको अवस्था छ ।
विगतका दिनहरूमा पनि यी कामहरू गर्न सकिने थियो तर प्रयास नै गरिएको अवस्था थिएन । कतिपय कामहरू नीति र नियमहरू परिवर्तन हुन नसकेका कारण समस्यामा थिए ती विषयहरू पनि तत्कालै संशोधन गर्ने गरी कामहरू सुरु गरिएको अवस्था छ । कतिपय अनियमितताका विषयहरू जो सतहमै आएका थिए ती कामहरूको सुरुवात सरकारले थालनी गरेको छ । नेपालमा बिचौलियाको बिगबिगी निकै धेरै थियो त्यो पनि हरेक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बिचौलियाले फाइदा लिएको तर सम्बन्धित पक्षले निकै न्यून रकममा प्रकाशन गर्नै विषयका रूपमा आएको थियो । देशभरीनै यो अभियान थियो । समाचार भन्दा विज्ञापन कसरी आउँछ भनेर बिचौलियाहरू र केही पत्रकारहरू नै कार्यालय समयसम्म कार्यालय प्रमुखसँग धाउने र नपाएपछि आक्रामक समाचार लेखेर तर्साउने जस्ता कामहरू पनि भएकै थिए ।
सरकारले त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्नका लागि गरिएको काम एक हिसाबले निकै राम्रो देखिएको छ तर प्रक्रियाको विषयमा भने सरकारले केही कमजोरी गरेको महसुस नेपाल पत्रकार महासङ्घले गरेको छ । किनकि नेपालको संविधानको अधीनमा रहेर पेसा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक र अधिकार भित्रको विषयलाई बिचौलिया रोक्ने नयाँ अन्य उपायहरू हुँदा हुँदै निजी लगानीमा सञ्चालन भएका सञ्चार माध्यमहरूको अधिकार खोस्ने कामको भने केही मात्रामा विरोध सुरु भएको छ । सरकारले बिचौलिया नियन्त्रणका लागि न्यूनतम दररेट तोकिदिने र सम्बन्धित सबै सञ्चार माध्यमहरूले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने भन्ने मात्र निर्देशन दिएको भए बिचौलियाहरू आफै समाप्त हुने थिए र राज्यको अरबौँ रकम बच्ने नै थियो तर सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै भनेर एकाधिकार लागु गर्दै गर्दा सरकारी सञ्चार माध्यमले निजी सञ्चारमाध्यमभन्दा कम मूल्यमा उक्त सूचना प्रकाशन गर्न सक्छ कि सक्दैन ।
सरकारी अड्डाहरूमा देखिएका विकृतिहरू झनै बढेर राज्यलाई रकम बचत भन्दा झन् घाटा पर्न सक्ने विषयमा भने मूल्याङ्कन नगरिएको प्रति निजी सञ्चारमाध्यमहरूले पनि विरोध जनाएको अवस्था छ । मापदण्ड र सर्कुलेसनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सबैलाई एउटै दरमा बाँधेर काम गर्न सक्ने हो भने सबैको अधिकार रक्षा हुने र बिचौलियामार्फत अनधिकृत रूपमा व्यक्तिको नाममा जम्मा हुने करोडौँ रकम राज्य कोषमा बचत हुनसक्ने देखिन्छ ।
